देश में नया राज्य बनाने के लिए कानूनी प्रक्रिया क्या होती है,उत्तर प्रदेश का विभाजन कर पूर्वांचल राज्य बनाने की संभावनाएं व् अटकलें जारी हैं ।
मामले पर बहस भी तेज हो गई है । आइए जानते हैं कि नए राज्यों का गठन कैसे होता है ?।-
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| देश में नया राज्य बनाने के लिए कानूनी प्रक्रिया क्या होती है |
राज्य गठन के लिए निम्नलिखित चरण होते है जो इस प्रकार है -
- राज्य विधानसभा में अलग राज्य बनाए जाने के संबंध में प्रस्ताव पारित करना पड़ता है
- पारित प्रस्ताव पर केंद्रीय कैबिनेट (union cabinet ) की स्वीकृति ली जाती है।
- महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सोच -विचार के लिए मंत्रि समूह का गठन किया जाता है।
- केंद्र मंत्रि समूह की सिफारिश पर विधेयक का एक मसौदा( draft ) तैयार करता है,और फिर से मंत्रि समूह की अप्रूवल ली जाती है।
- जो ड्राफ्ट तैयार किया जाता है उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति बिल को विधानसभा में सदस्यों की राय जानने के लिए भेजते हैं।
- बिल का ड्राफ्ट वापस केंद्र राज्य के विधायकों की राय को शामिल करते हुए, गृह मंत्रालय एक नया कैबिनेट नोट तैयार करता है।
- केंद्रीय कैबिनेट राज्य पुनर्गठन विधेयक बिल को अंतिम रूप देता है।इसके बाद बिल संसद में पेश किया जाता है। और दोनों सदनों में बहुमत से पारित करना पड़ता है
- अंत में राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद नया राज्य गठित हो जाता है।
नया राज्य बनाने के प्रावधान क्या हैं ?
केंद्र सरकार को संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत अलग राज्य के गठन का अधिकार है । वह किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ा या घटा सकती है ।
किसी भी राज्य की सीमाएं बदल सकती है । केंद्र राज्य का नाम भी बदल सकता है
नया राज्य बनाने की क्या प्रक्रिया है ?
पहले विधानसभा नए राज्य के गठन का प्रस्ताव पास करती है । वह इसे राष्ट्रपति को भेजती है । इस पर केंद्र कदम उठा सकता है । उत्तर प्रदेश विधानसभा नवंबर 2011 में राज्य के चार हिस्सों में बंटवारे का प्रस्ताव पास कर चुकी है ।
इसमें बुंदेलखंड , पूर्वांचल , अवध प्रदेश और पश्चिम प्रदेश बनाने का प्रस्ताव है । यह प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास से होते हुए गृह मंत्रालय पहले ही पहुंच चुका है । सरकार यदि फैसला ले तो गृह मंत्री संसद में नए राज्य के गठन का प्रस्ताव पेश करते हैं ।
इस प्रस्ताव में तय कर दिया जाएगा कि नए राज्य में कितने जिले और कितनी विधानसभा और लोकसभा सीटें होंगी । -
पूर्वांचल बन गया तो इस क्षेत्र की क्या स्थिति होगी ?
यदि ऐसा हुआ तो , क्षेत्र के मौजूदा विधायक नए राज्य के विधायक कहलाएंगे । यूपी विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 8 महीने बचा है ।
नए राज्य की प्रोविजनल विधानसभा होगी । इसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा । नई प्रोविजनल विधानसभा में बहुमत वाली पार्टी को सरकार बनाने का न्योता मिलेगा । *
क्या केंद्र नए राज्य का प्रस्ताव समीक्षा के लिए योगी सरकार को भेजेगी?
मायावती सरकार ने पूर्वांचल के गठन का प्रस्ताव केंद्र को भेजा था । केंद्र प्रस्ताव में संशोधन कर सकता है । लेकिन इसे नए सिरे से योगी सरकार को भेजने की बाध्यता नहीं है ।
राज्य के क्षेत्रों का परिसीमन किस तरह होगा ?
राज्य की लोकसभा और विधानसभा सीटों के परिसीमन का कार्य निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है । यह काम चुनाव आयोग के दायरे में आता है ।
आयोग को यह तय करना होता है कि कौन सी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होंगी । '
पूर्वांचल राज्य बना तो कितनी विधानसभा और लोकसभा सीटें होंगी ?
अगर पूर्वांचल राज्य बना तो इसमें 125 विधानसभा सीटें और 25 लोकसभा सीटें हो सकती हैं । इस क्षेत्र में भाजपा 115 सीटों के साथ बहुमत में है ।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी क्षेत्र से हैं । वे नए राज्य में भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं ।
पूर्वांचल राज्य गठन की सियासी संभावनाएं क्या हैं ?
यूपी के विभाजन की मांग लंबे समय से उठ रही है । अगले साल यहां विधानसभा चुनाव हैं । ऐसे में पूर्वांचल का गठन भाजपा को फायदा पहुंचा सकता है ।
हालांकि , अभी सिर्फ चर्चाओं का दौर है । यदि पूर्वांचल राज्य बनता है तो भाजपा को नए राज्य से फायदा हो सकता है ।