अब राज्यों को नहीं खरीदना पड़ेगा टीका ,केंद्र ही खरीदकर सबको मुफ्त देगा 
अब राज्यों को नहीं खरीदना पड़ेगा टीका ,केंद्र ही खरीदकर सबको मुफ्त देगा
मुफ्त टीके का राष्ट्रीयकरण - महीने भर की आपाधापी के बाद केंद्र की वैक्सीन खरीद की नीति फिर बदल गई । अब केंद्र सरकार ने 18 से ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाने की घोषणा की है ।
सोमवार शाम राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि अब राज्यों को वैक्सीन खरीदने की जरूरत नहीं है । केंद्र ही वैक्सीन खरीद मांग और जरूरत के मुताबिक राज्यों को मुफ्त देगा ।
इस मुफ्त टीकाकरण कार्यक्रम में 18 से 44 वर्ष के लोग भी शामिल होंगे । यह व्यवस्था 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से शुरू होगी । केंद्र सरकार खुले बाजार से 75 % वैक्सीन खरीदेगी । 25 % वैक्सीन निजी अस्पताल खरीद सकेंगे ।
निजी अस्पताल टीका लगवाने वालों से वैक्सीन की कीमत के ऊपर सिर्फ 150 रुपए का सर्विस चार्ज ही ले पाएंगे । पीएम ने घोषणा की कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन के लिए पिछले वर्ष लॉकडाउन के दौरान शुरू की गई गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर , 2021 यानी दीपावली तक जारी रखा जाएगा ।
18 से 44 वर्ष के लोगों को 1 से टीका लगना शुरू हुआ था और इस आयुवर्ग के लिए टीके का इंतजाम राज्यों को खुद करना था । राज्यों ने ग्लोबल टेंडर निकाले थे , मगर सफलता नहीं मिली थी । कुछ राज्यों में वैक्सीन की बर्बादी भी सामने आई थी ।
इसके बाद दिल्ली , केरल , ओडिशा , बंगाल समेत कई राज्यों ने मांग की थी कि वैक्सीन खरीद का जिम्मा केंद्र उठाए ।
वेक्सिनेशन पर pm मोदी द्वारा मुख्य बिन्दु
पीएम मोदी ने की सबके मन की बात,21 जून से 18+ के सभी लोगों के लिए केंद्र सरकार ही मुहैया कराएगा मुफ्त टीका
- खुले बाजार से 75 % वैक्सीन अब केंद्र सरकार खरीदेगी 25 % वैक्सीन निजी अस्पताल को खरीदने की अनुमति
- पिछले वर्ष शुरू हुईगरीब कल्याण अन्न योजना दीपावली तक चलेगी ,80 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त राशन मिलेगा
- संबोधन में वैज्ञानिकों की तारीफ , विपक्ष पर तंज ' पहले देशको वैक्सीन मिलने में दशकों लग जाते थे
प्रधानमंत्री ने वैक्सीन के बहाने विपक्ष पर तंज भी कस दिया । उन्होंने कहा , ' भारत ने एक साल में दो कोराना वैक्सीन लॉन्च की । कल्पना कीजिए , अगर हमारी कंपनियां कोरोना वैक्सीन नहीं बनाती तो भारत जैसे विशाल देश में क्या होता । पिछले n M
50-60 साल का इतिहास देखें । भारत को विदेशों से वैक्सीन पाने में दशकों लग जाते थे । ' पीएम के संबोधन के बाद कांग्रेस ने एक बयान में कहा कि पीएम तथ्य जांच लें । देश 50 वर्षों से दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता है ।
राहुल गांधी ने कहा कि जब सबको मुफ्त टीका लगना है तो निजी अस्पतालों को चार्ज क्यों लेना चाहिए ।
कोर्ट ने वैक्सीन खरीद पर सरकार से पूछे थे 4 सवाल --
वैक्सीनेशन की स्थिति केंद्र की नीति पर स्वतः संज्ञान से सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र से 4 सवाल पूछे थे-
- केंद्र सरकार व राज्यों के लिए वैक्सीन कंपनियों ने अलग - अलग कीमतें क्यों रखी हैं , एक ही कीमत क्यों नहीं है ?
- केंद्र सरकार ही वैक्सीन खरीदकर राज्यों को जरूरत के मुताबिक मुहैया क्यों नहीं करवा सकती ?
- वैक्सीन के लिए बजट में घोषित 35 हजार करोड़ का क्या हुआ , इससे राज्यों के लिए टीका क्यों नहीं खरीद सकते ?
- 18 से 44 वर्ष के लोगों को भी केंद्र सरकार मुफ्त टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल क्यों नहीं कर सकती ?
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से वैक्सीन खरीद पर उठाए गए कदमों से जुड़े सभी दस्तावेज और फाइल नोटिंग कोर्ट में पेश करने को कहा था । सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी 30 जून तक पेश करनी है ।
सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई से पहले वैक्सीन खरीद की नई व्यवस्था लागू हो चुकी होगी । यानी सुप्रीम कोर्ट के उठाए चारों सवालों का हल हो चुका होगा ।
निजी अस्पताल सर्विस चार्ज 150 रु . ही ले पाएंगे , मगर कीमत पर संशय
पीएम मोदी ने संबोधन में स्पष्ट किया कि खुले बाजार से 25 % वैक्सीन निजी अस्पताल ले सकेंगे । मगर वे जनता से टीके की कीमत के ऊपर 150 रुपए ही सर्विस चार्ज ले सकते हैं । हालांकि अब नई नीति की वजह से वैक्सीन कंपनियां निजी सेक्टर के लिए पहले घोषित कीमत में परिवर्तन भी कर सकती हैं ।
अब तक कोविशील्ड निजी अस्पतालों को 600 रु . , कोवैक्सीन 1200 रु . में मिलती है । जबकि स्पुतनिक ने 958 रु . का एक ही रेट जारी किया है ।
केंद्र की नई नीति के बाद वैक्सीन कंपनियों को 75 % का बड़ा बल्क केंद्र को बेचना है । केंद्र को 150 रुपए प्रति डोज मिल रही है । जुलाई में यह दरें दोबारा तय होनी है ।
यदि केंद्र को रियायती दरों पर वैक्सीन देनी पड़े तो वैक्सीन कंपनियां निजी अस्पतालों के लिए दरों में बढ़ोतरी कर सकती हैं । ऐसे में सर्विस चार्ज की कैपिंग के बावजूद निजी अस्पतालों में वैक्सीन महंगी हो सकती है ।
वैक्सीन खरीद से जुड़ी विस्तृत गाइडलाइन अभी केंद्र व राज्य मिलकर तय करेंगे ।
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